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संस्था द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हे की देश के बाहर दालों का निर्यात शुरू हो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणजी से दिल्ली में 28 जून को प्रतिनिधि मंडल मिला था / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी को भी अनुरोध किया था इस सम्बन्ध प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वाणिज्य सचिव भारत सरकार को पत्र भी भिजवाया गया हे |

सचिव

दिनेश अग्रवाल

दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंघ जी से प्रतिनिधि मण्डल मिला। मंत्री जी से अनुरोध किया की दालों का निर्यात देश के बाहर के लिए पिछले १० वर्षों से बंद है जिसको शुरू करने की आवश्यकता है। भारत में दलहन का उत्पादन बढ़ा है और भारत के बाहर के देशों में भी अच्छा उत्पादन हुआ है जिसके कारण किसानो को तुअर कम भाव में बेचनी पड़ रही है जिससे किसानो को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दालों का निर्यात प्रारम्भ होने पर दाल मिल इंडस्ट्रीज में दाल उत्पादन भी अधिक होगा तथा देश के बाहर एक नया मार्केट डिवेलप करने मिलर्स को मौक़ा मिलेगा। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मण्डी टैक्स की दरे निर्धारित है। UP और MP में अधिक मण्डी टैक्स है। महाराष्ट्र ,गुजरात और राजस्थान में मण्डी टैक्स की अलग दर है। मण्डी टैक्स को के सरलीकरण की आवश्यकता ।जिन राज्यो में मंडी टैक्स की दर ज्यादा है यहाँ पर मंदी टैक्स 0.50 पैसा करना का मांग की।मंत्रीजी ने उचित कारवाही का अश्ववाशन दिया है। आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल जी दाल मिल प्रतिनिधि मंडल में जी श्री नागेश अग्रवाल जबलपुर एवं अनुग्रह जैन जबलपुर नागेश अग्रवाल (कार्य समिति सदस्य आल इंडिया दाल मिल )

ऑल इंडिया दाल मिल असोसीएशन के अध्यक्ष व सभी पद अधिकारी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सितम्बर २०१६ से प्रयास कर रहे है की भारत सरकार फ़ूड कंट्रोल ऐक्ट (स्टॉक सीमा) को समाप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों को स्टॉक सीमा समाप्त करने के आदेश देवे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी को अनेक पत्र भेजे है की देश के किसान और व्यापारी दोनो की चिंता करे। दलहन(दालें) का उत्पादन विदेश में तथा भारत में अच्छा है व दालों की क़ीमत कम है। अतः दाल दलहन पर स्टॉक सीमा समाप्त की जाए। १. जनवरी माह में खाद्य मंत्री राम विलास पासवान जी से दिल्ली में चर्चा की व बाद में भी चर्चा की स्टॉक सीमा को हटाया जाये। २. केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंघ जी से दो बार दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल मिला। तथा ६/४/२०१७ को पुनः मिला और अनुरोध किया की आप स्टॉक सीमा को समाप्त करने के लिए सहयोग प्रदान करे व मंत्री मंडल की बैठक में चर्चा कर स्टॉक सीमा समाप्त करवाए। ३. २७/३/२०१७ को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी जी से दिल्ली में निवेदन किया की फ़ूड कंट्रोल ऐक्ट को पहल (प्रयास) करके समाप्त करवाये तथा दालों का निर्यात देश के बाहर प्रारम्भ करवाने के लिए पहल करे। ४. संस्था द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आदि राज्यों में मुख्य मंत्रीयो को अलग-अलग अनेक बार पत्र भेजे तथा गुजरात के मुख्य मंत्री से गाँधीनगर में चर्चा की कि राज्यों में दाल दलहन पर फ़ूड कंट्रोल ऑर्डर समाप्त किए जाये। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है। निवेदन है आल इंडिया दाल मिल असोसीएशन के सदस्य बने। संगठन आपकी समस्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे है। सुरेश अग्रवाल कर्नाटक सरकार ने राज्य में दलहन पर लगी स्टॉक लिमिट मात्रा को बढ़ाया है | कारोबारियों को रहत देते हुए राज्य सरकार ने रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट को दुगना करते हुए 100 क्विंटल कर दिया है जबकि थोक कारोबारियों के लिए इसे बढाकर 5000 क्विंटल कर दिया है | गौरतलब है की पहले रिटेल कारोबारियों के लिए यह 50 और थोक कारोबारियों के लिए 2000 क्विंटल का स्टॉक रखने की सिमा तय थी | ऑल इंडिया दाल मिल असोसीएशन के अध्यक्ष व सभी पद अधिकारी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सितम्बर २०१६ से प्रयास कर रहे है की भारत सरकार फ़ूड कंट्रोल ऐक्ट (स्टॉक सीमा) को समाप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारों को स्टॉक सीमा समाप्त करने के आदेश देवे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी को अनेक पत्र भेजे है की देश के किसान और व्यापारी दोनो की चिंता करे। दलहन(दालें) का उत्पादन विदेश में तथा भारत में अच्छा है व दालों की क़ीमत कम है। अतः दाल दलहन पर स्टॉक सीमा समाप्त की जाए। १. जनवरी माह में खाद्य मंत्री राम विलास पासवान जी से दिल्ली में चर्चा की व बाद में भी चर्चा की स्टॉक सीमा को हटाया जाये। २. केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंघ जी से दो बार दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल मिला। तथा ६/४/२०१७ को पुनः मिला और अनुरोध किया की आप स्टॉक सीमा को समाप्त करने के लिए सहयोग प्रदान करे व मंत्री मंडल की बैठक में चर्चा कर स्टॉक सीमा समाप्त करवाए। ३. २७/३/२०१७ को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी जी से दिल्ली में निवेदन किया की फ़ूड कंट्रोल ऐक्ट को पहल (प्रयास) करके समाप्त करवाये तथा दालों का निर्यात देश के बाहर प्रारम्भ करवाने के लिए पहल करे। ४. संस्था द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आदि राज्यों में मुख्य मंत्रीयो को अलग-अलग अनेक बार पत्र भेजे तथा गुजरात के मुख्य मंत्री से गाँधीनगर में चर्चा की कि राज्यों में दाल दलहन पर फ़ूड कंट्रोल ऑर्डर समाप्त किए जाये। भारत सरकार ने आदेश जारी किया है। निवेदन है आल इंडिया दाल मिल असोसीएशन के सदस्य बने। संगठन आपकी समस्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे है।

८ जून को वित मंत्री अर्जुन मेगवाल से दिल्ली में मुलाक़ात की थी। निवेदन किया की ५ प्रतिशत जी॰एस॰टी॰ मार्का दालों पर से समाप्त करे। १ माह में ३ रिटर्न देने के प्रावधान को समाप्त करे। १९/६/२०१७ को अहमदाबाद में जी॰एस॰टी॰ आयुक्त अजय जैन से चर्चा हुई। प्रमोद खंडेलवाल महाराष्ट्र से गुजरात से गुजरात के दाल मिल वाले प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा की। मध्य प्रदेश वित मंत्री से दो बार चर्चा हुई की आप दिल्ली में जी॰एस॰टी॰ समाप्त करवाने का प्रयास करे। महाराष्ट्र के वित मंत्री से महाराष्ट्र के दाल मिल व्यापारी बॉम्बे में मिले जी॰एस॰टी॰समाप्त कराने का निवेदन किया। आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री माननीय श्री संतोषकुमारजी गंगवार से सुबह 9 बजे उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर मिला! माननीय मंत्रीजी ने सुबह 10 बजे वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली में अधिकारियो के साथ चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया ! प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यमंत्रीजी से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियो की मौजूदगी में ब्रांडेड दालों पर 5% जी एस टी समाप्त करने का अनुरोध करते हुए जी एस टी लगने से आम उपभोक्ताओं और दाल उद्योगों पर होने वाले विपरीत प्रभाव से अवगत कराया! मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया हे कि इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र जी एस टी कौंसिल (समिति) की मीटिंग में विस्तारपूर्वक चर्चा कर उचित निर्णय लिए जायेंगे! प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ दाल मिलर्स श्री मुन्नालाल बंसल सहित अन्य गणमान्य दाल मिलर्स बंधू सम्मिलित हुए सुरेश अग्रवाल अध्यक्ष आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री माननीया श्रीमती निर्मलाजी सीतारमण से उद्योग भवन, नई दिल्ली में मिला! प्रतिनिधिमंडल ने माननीया मंत्री महोदया से देश के बाहर शीघ्र दालों का निर्यात प्रारम्भ करने का अनुरोध किया तथा उन्हें अवगत कराया कि पिछले लगभग 10 वर्षो से देश के बाहर दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, जिससे भारत का बना-बनाया दालों का एक्सपोर्ट मार्केट बंद हो गया है! भारत से एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से दुबई, श्रीलंका, जेद्दाह और अफ्रीकन देशो में अनेक दाल मिले भारत से जाकर वहा खुल गई है, इसलिए जो एक्सपोर्ट हमारे देश से होता था वह अब दुबई, श्रीलंका, जेद्दाह एवं अफ्रीकन देशो से अन्य देशो को हो रहा है! माननीया मंत्री महोदया ने प्रतिनिधिमंडल से विस्तारपूर्वक चर्चा की एवं आश्वस्त किया हे कि सरकार देश के बाहर दालों का निर्यात प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित निर्णय लेगी! प्रतिनिधिमंडल में श्री मुन्नालाल बंसल, श्री परेश गुप्ता और दिल्ली दाल मिल (मिलर्स) एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल एवं सचिव श्री दीपक गोयल सहित अनेक गणमान्य दाल मिलर्स सम्मिलित हुए!

सुरेश अग्रवाल

अध्यक्ष

New Events

All India Dal Mill Association and GrainEx successfully organised an exhibition on 10th, 11th and 12th February 2017 at Labh Ganga Convention Center, Indore. Machines and their parts related to dal mill industry were showcased in the event. Companies from Turkey, South Africa, Kenya, China, etc displayed their products there. More than 10000 delegates from all over the India visited. They were made aware of the new innovations and technological upgradation in the industry. The exhibition was inaugurated by Mr. Sanjay Joshi, past RSS national secretary.

Up Coming Events

Interview of Mr. Suresh Agrawal at CNBC

Rajpatra from Madhya Pradesh Government

Notice

उड़द दाल के दाम में गिरावटेि

स्टॉक लिमिट ख़त्म होते ही इंस्पेक्टर राज भी गया

दालो पर सालभर पहले लगी स्टॉक लिमिट ख़त्म उत्पादन बढ़ने से मिली राहत

इंस्पेक्टर राज से मिलेगा छुटकारा

डालो पर स्टॉक लिमिट दीपावली से पहले होगी ख़त्म